पाथरी तालुक्यातील वाघाळा प्रकरणाला कलाटणी
प्रतिनिधी, अहमद अन्सारी (पाथरी /परभणी) :- पाथरी तालुक्यातील वाघाळा येथील श्री मारोती मंदिर देवस्थानच्या जमिनीवरील ऊस पिकाचे उत्पन्न एका नोंदणी नसलेल्या समितीच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे पाथरी तहसीलदरांचे आदेश माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगित केले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
वायाघाळा येथील गट क्र. २३१ मधील ११.९७ हेक्टर जमीन किरण नागोराव घुंबरे आणि इतर शेतकरी २०२१ पासून कसत आहेत. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की त्यांनी सुमारे ३५ लाख रुपयांची गुंतवणूक करून ओसाड जमीन बागायती केली असून, ते नियमितपणे शेतसारा व पाणीपट्टी भरत आहेत. मात्र, गावातील काही व्यक्तींनी राजकीय दबावातून तक्रार केल्याने, तहसीलदारांनी १२ आणि १५ जानेवारी २०२६ रोजी आदेश काढून ऊस गाळपाचे पैसे एका नोंदणी नसलेल्या मंदिर समितीच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश साखर कारखान्याला दिले होते.उच्च न्यायालयात आव्हान
या आदेशांना शेतकऱ्यांनी ॲड. युवराज आर. बारहाते यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६’ अंतर्गत तहसीलदारांना पिकाचे उत्पन्न जप्त करण्याचे किंवा दिवाणी न्यायालयासारखे आदेश देण्याचे अधिकार नाहीत. तसेच, सार्वजनिक न्यासाच्या मालमत्तेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ धर्मादाय आयुक्तांना असल्याचे युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला. ज्या समितीला पैसे देण्याचे आदेश दिले होते, ती कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत नसल्याचेही निदर्शनास आणून देण्यात आले.
पुढील सुनावणी १६ मार्चला दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, माननीय उच्च न्यायालयाने तहसीलदार, पाथरी यांच्या १५ जानेवारी २०२६ च्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला पुढील तारखेपर्यंत स्थगिती (Abeyance) दिली आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ मार्च २०२६ रोजी होणार आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. युवराज आर. बारहाते आणि ॲड. रंजिता आर. बारहाते – देशमुख काम पाहत आहेत.